आजमगढ़ में 50 से अधिक फर्जी शिक्षक बर्खास्त, वेतन वसूली में विभाग के हाथ खाली
95 प्रतिशत बर्खास्त शिक्षकों पर दर्ज हो चुकी है प्राथमिकी, वर्षों से नौकरी के दौरान दिए गए वेतन की रिकवरी का मामला लंबित, विभागीय कार्रवाई पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, लेकिन सरकारी खजाने से भुगतान किए गए वेतन की वसूली अब तक नहीं हो सकी है। जिले में अब तक 50 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। इनमें करीब 95 प्रतिशत शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसके बावजूद एक भी बर्खास्त शिक्षक से वेतन की रिकवरी नहीं हो पाई है। ऐसे में फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी हासिल करने वालों पर कार्रवाई के साथ सरकारी धन की वसूली का मामला भी सवालों के घेरे में है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2004 से अब तक जिले में हुई विभिन्न शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के कई मामले सामने आए हैं। जांच के दौरान ऐसे शिक्षकों की पहचान होने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इसके साथ ही अधिकांश मामलों में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई।
हालांकि, बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद कई शिक्षक न्यायालय की शरण में चले गए। इसके चलते विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाने में अड़चनें आती रहीं। दूसरी ओर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने के दौरान संबंधित शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन के रूप में लाखों रुपये का भुगतान किया गया। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली भी की जानी है, लेकिन विभाग अब तक इस दिशा में कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं कर सका है।
विभाग की ओर से अब वेतन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लेखाधिकारी को पत्र जारी कर बर्खास्त शिक्षकों को नौकरी के दौरान किए गए वेतन भुगतान का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित शिक्षकों से धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है।
इस संबंध में बीएसए राजीव कुमार पाठक ने बताया कि अब तक बर्खास्त किए गए शिक्षकों में अधिकांश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। वेतन रिकवरी के लिए लेखाधिकारी को पत्र भेजा गया है। उनके द्वारा वसूली योग्य धनराशि का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वेतन वसूली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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