Tuesday 2 August 2022

आजमगढ़ बिना अनुमति लिया अवकाश तो होगी सख्त कार्रवाई-मण्डलायुक्त मण्डलीय अधिकारियों को मुख्यालय पर उपस्थित रहने तथा विभागीय कार्यों की निरन्तर समीक्षा करने के दिये निर्देश मण्डलायुक्त ने कई विभागों की रैंकिंग काफी कम पाये जाने पर जताया असंतोष


 आजमगढ़ बिना अनुमति लिया अवकाश तो होगी सख्त कार्रवाई-मण्डलायुक्त


मण्डलीय अधिकारियों को मुख्यालय पर उपस्थित रहने तथा विभागीय कार्यों की निरन्तर समीक्षा करने के दिये निर्देश


मण्डलायुक्त ने कई विभागों की रैंकिंग काफी कम पाये जाने पर जताया असंतोष



उत्तर प्रदेश आजमगढ़  मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि समस्त मण्डलीय अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा अपने अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्यों में प्रगति एवं पारदिर्शता लायें। वह मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में मण्डलीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के साथ ही मण्डलायुक्त श्री चौहान ने कतिपय कार्यक्रमों में मण्डल के जनपदों की रैंकिंग काफी कम पाये जाने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जो विभाग रैंकिंग में पीछे हैं, वे आगामी बैठक तक कम से कम टाप 20 में लाना सुनिश्चित करें।



 उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को अवकाश पर जाने से पूर्व उनकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि किसी अधिकारी को बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर होना पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेज दी जायेगी। 



मण्डलायुक्त ने कहा कि कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु सभी मण्डलीय अधिकारी अपने विभागीय कार्यों की स्वयं समीक्षा करने के साथ ही जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से भी उसकी नियमित रूप से समीक्षा करायें, सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु व्हाट्स एप ग्रुप बनायें अथवा अन्य संसाधनों का उपयोग करें।



मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के दौरान इसमें और तेजी लाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने उप आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया कि मण्डल की सीमा बिहार से लगी हुई जिससे शराब तस्करी की संभावनायें बनी रहती हैं, इसलिए इस ओर लगातार चौकसी बरती जाय, किसी भी दशा में तस्करी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि निरन्तर छोपमारी कर अवैध शराब पर प्रभावी रोक लगाई जाये तथा अवैध शराब के करोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।



 मण्डलायुक्त ने कहा कि यदि प्रवर्तन कार्य में कोई दिक्कत हो तो तत्समय ही अवगत कराया जाय।


 इस अवसर पर अपर आयुक्त हंसराज, संयुक्त विकास आयुक्त ओपी आर्य, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग वीके सिंह गौर, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक, पशु पालन, मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सहित अन्य मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

योगी सरकार का बड़ा फैसला, 800 से अधिक सरकारी वकील बर्खास्त


 योगी सरकार का बड़ा फैसला, 800 से अधिक सरकारी वकील बर्खास्त



लखनऊ योगी सरकार ने 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है।



 उधर, राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए हैं।

लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अलावा 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, क्रिमिनल साइड के 66 और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को हटाया गया है। 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी ई हैं। 



सरकार इस पर काफी लंबे समय से विचार कर रही थी। पहले स्कूटनी की गई। फिर प्लानिंग के बाद देखा गया कि कई सरकारी वकील अनुपस्थित रहते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव को झटका सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज भाजपा के दोनों उम्मीदवारों धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान का निर्विरोध निर्वाचित तय


 एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव को झटका


सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज


भाजपा के दोनों उम्मीदवारों धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान का निर्विरोध निर्वाचित तय



लखनऊ यूपी एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में भाजपा के दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। 



सपा ने कीर्ति कोल को मैदान में उतारकर जनजातीय दांव खेला था। दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को ही भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र सिंह सैंथवार और निर्मला पासवान के साथ ही सपा की तरफ से जनजातीय समाज से आने वाली कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को पर्चा जांच शुरू हुई तो कीर्ति कोल के नामांकन में खामियां मिलीं।



बताया जाता है कि कम उम्र के चलते कीर्ति कोल का नामांकन पत्र खारिज किया गया है। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए लेकिन समाजवादी पार्टी की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी। इसके चलते रिटर्निंग अफसर की तरफ से नामांकन पत्र की जांच के दौरान इसे खारिज कर दिया गया। कीर्ति कोल का नामांकन खारिज होने से भाजपा के दोनों उम्मीदवारों धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान का निर्विरोध निर्वाचित तय हो जाएगा।

न्यूज़9यू0पी0 परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्र वासियो व देश वासियो को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाए


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उत्तर प्रदेश के इन किसानों को अब नहीं मिलेगी सम्मान निधि, जानें वजह


 उत्तर प्रदेश  के इन किसानों को अब नहीं मिलेगी सम्मान निधि, जानें वजह



लखनऊ उत्तर प्रदेश के करीब नब्बेp लाख किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब नहीं पा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस निधि का लाभ पाने के लिए हर लाभार्थी किसान की ईकेवाईसी करवाए जाने के आदेश दिए थे। इसकी समय सीमा 31 जुलाई तक तय की गई थी। आदेश यह भी दिए गए थे कि 31 जुलाई तक ईकेवाईसी नहीं करवा पाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि की सितम्बर में मिलने वाली बारहवीं किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा। 



कृषि निदेशालय से मिले आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 2 करोड़ 60 लाख किसानों को इस निधि का लाभ मिल रहा था।

मगर 31 जुलाई तक महज एक करोड़ 70 लाख किसानों की ही ईकेवाईसी पूरी हो सकी। इस तरह से करीब नब्बे लाख किसानों के नाम अब इस योजना की सूची से हटा दिए जाएंगे। 



फरवरी 2019 से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छोटी जोत के किसानों को छह हजार रुपये वार्षिक की दर से निधि का लाभ मिलना शुरू हुआ था। चार-चार माह के अंतराल पर तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में भेजी जाती है।



जनवरी से अप्रैल की 11वीं किस्त की राशि प्रदेश के दो करोड़ 60 लाख किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। मगर अब सितम्बर में 12वीं किस्त की राशि पाने वाले किसानों की तादाद घट जाएगी। ईकेवाईसी के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खातों को उनके आधार और पैन से जोड़ा जा रहा था।