आजमगढ़ के डीएम व एसपी को हाईकोर्ट ने किया तलब इस मामले में 22 दिसंबर को स्पष्टीकरण देने का आदेश

 आजमगढ़ के डीएम व एसपी को हाईकोर्ट ने किया तलब

इस मामले में 22 दिसंबर को स्पष्टीकरण देने का आदेश

उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर 22 दिसंबर को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि वे सरकारी वकील को मांगी गई जानकारी देने में क्यों विफल रहे। उनके इस आचरण से केस की सुनवाई अनावश्यक रूप से टालनी पड़ी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ठेकेदार बृजेंद्र यादव की याचिका पर अभिषेक यादव व आरएन यादव को सुनकर दिया है। 

अधिवक्ता अभिषेक यादव व आरएन यादव का कहना है कि याची जिला पंचायत सहित कई संस्थानों का ठेकेदार है। उसे पंजीकरण का नवीनीकरण करने के लिए चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं है। उसके भाई के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस के कारण उसे प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इससे उसका नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील से जानकारी हासिल करने को कहा था।

लखनऊ लापरवाही एसडीएम को पड़ी भारी आदेश न मानने के मामले में पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई

 लखनऊ लापरवाही एसडीएम को पड़ी भारी

आदेश न मानने के मामले में पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश लखनऊ शासन का तबादला आदेश न मानने पर एसडीएम शैलेंद्र प्रताप को निलंबित कर दिया गया है। वह वर्ष 2015 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। करीब छह माह पहले उनका तबादला गाजीपुर से वाराणसी किया गया था। लेकिन, वाराणसी में ज्वाइनिंग देने के बजाय वह छुट्टी पर चले गए। तबादला आदेश न मानने के मामले में निलंबन की कार्रवाई पहली बार हुई है।

आजमगढ़ अस्पताल के कर्मचारियों के मनमाने रवैए से सरकार के शाख में लग रहा बट्टा पत्नी का मेडिकल करवाने के लिए दर-दर भटक रहा दिव्यांग सेना का जवान

 आजमगढ़ अस्पताल के कर्मचारियों के मनमाने रवैए से सरकार के शाख में लग रहा बट्टा

पत्नी का मेडिकल करवाने के लिए दर-दर भटक रहा दिव्यांग सेना का जवान

उत्तर प्रदेश आजमगढ़ प्रदेश सरकार जहां लोगो को इलाज का दावा कर रही है तो वही अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मनमाने रवैए से सरकार के शाख में बट्टा लगाने का काम कर रहे है। ऐसा ही मामला मंगलवार को देखने को मिला देश की खातिर अपना पैर गवांने वाले सेना के रिटार्यट जवान को पत्नी का मेडिकल मुआयना के लिय दर-दर भटक रहा है।

बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के पूरा दलईतिवारी गांव निवासी भरत तिवारी सेना के जवान थे। लगभग दस वर्ष पूर्व देहरादून में ड्यूटी के दौरान उन्हें दाहिना पैर गवाना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाते बताया कि दो दिन पूर्व रास्ते के विवाद को लेकर विपक्षी ट्रैक्टर से पत्नी कमलावती को घायल कर दिया था। उस दौरान लोगो ने आनन-फानन नजदीकी सीएचसी ले गए जहां डाक्टर ने बलिया जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचे तो दवा और इलाज भी बिना मेडिकल मुआयना हुए नही हो पाया। जिसके लिए मुआयना करवाने के लिए गए तो पता चला कि रेडियोलाजिस्ट बीस दिनो से तबीयत खराब होने के चलते पीजीआई में भर्ती है। इसके अभाव में इलाज के परेशानियां बढने लगी। उच्चअधिकारियां से मेडिकल कराने की गुहार लगाई तो मंडलीय जिला अस्पताल आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचकर मुआयना कक्ष में गए तो रेडियोलाजिस्ट ने बीमारी का बहाना बनाते हुए एडी स्वास्थ्य से आदेश के लिए टरका दिया। हद तो तब हो गई जब एडी स्वास्थ्य के आदेश के बावजूद भी उसका मुआयना नही हुआ। 

पीड़ित अस्पताल में एक किनारे बैठकर रोने लगा, मरीज दिखाने आए लोगो ने कारण पूछा तो उसने बताया कि देश कि सेवा के दौरान मैने एक पैर गवा दिया। अधिकारी के आदेश के बाद भी पत्नी का मेडिकल मुआयना नही हो रहा है यह कह कर फूट-फूट कर रोने लगा वहां खड़े हर किसी की आंखो में आसू आ गए। एसआइसी डा.आमोद कुमार ने बताया कि पहले मुझे मामले के बारे में जानकारी नही थी, लेकिन कुछ लोगो ने आकर मुझे अवगत कराया तो उसका मेडिकल मुआयना लगभग दो बजे कराया गया।

लखनऊ पुलिस में करियर बनाने वाले लड़कियों के लिए खुशखबरी 12 हजार महिला सिपाहियों की होगी भर्ती

लखनऊ पुलिस में करियर बनाने वाले लड़कियों के लिए खुशखबरी

12 हजार महिला सिपाहियों की होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदेश पुलिस में अगले साल महिला शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है, जिसमें करीब 12 हजार महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएसी की तीन महिला वाहिनियों में से एक वाहिनी में भर्ती की अनुमति भी शासन ने प्रदान कर दी है। इसके लिए अलग से 761 महिलाओं को भर्ती किया जाएगा।

बता दें कि आगामी दो माह के भीतर नागरिक पुलिस, पीएसी, अग्निशमन सेवाएं, उप्र विशेष सुरक्षा बल में भर्तियों के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर समेत करीब 80 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पीएसी के अलावा बाकी शाखाओं में नियमों के मुताबिक 20 प्रतिशत महिलाओं को भर्ती किया जाना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में प्रदेश पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 10 हजार थी, जो बीते सात वर्षों में बढ़कर 40 हजार हो चुकी है।

जल्द होने वाली भर्तियों के बाद यह संख्या 50 हजार से अधिक हो जाएगी। पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से महिला अपराध एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों के निष्पादन में मदद मिलेगी। साथ ही, थानों में महिला डेस्क, महिला बीट अधिकारी, शक्ति दीदी, महिला एसओ जैसे महिला सशक्तिकरण संबंधी राज्य सरकार के अभियानों को भी गति मिलेगी।