Friday, 5 December 2025

आजमगढ़ लोकसभा में गूंजी संविदा कर्मियों की पीड़ा, सांसद धर्मेन्द्र ने उठाई आवाज कहा, लाखों संविदा कर्मियों को स्थायी करे सरकार, बंद हो अन्याय सड़क से संसद तक लड़ाई कर संविदा कर्मियों को दिलाएंगे न्याय-सांसद धर्मेन्द्र यादव


 आजमगढ़ लोकसभा में गूंजी संविदा कर्मियों की पीड़ा, सांसद धर्मेन्द्र ने उठाई आवाज



कहा, लाखों संविदा कर्मियों को स्थायी करे सरकार, बंद हो अन्याय


सड़क से संसद तक लड़ाई कर संविदा कर्मियों को दिलाएंगे न्याय-सांसद धर्मेन्द्र यादव



उत्तर प्रदेश आजमगढ़, समाजवादी पार्टी के नेता लोकसभा मुख्य सचेतक लोक लेखा समिति भारत के सदस्य एवं सांसद आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ने शुक्रवार को लोकसभा में उन लाखों संविदा कर्मियों शिक्षामित्र अनुदेशकों रोजगार सेवकों आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं पंचायत कर्मी और रसोइयों की आवाज उठाई जिनके कंधों पर व्यवस्था चलती है लेकिन जिनकी अपनी जिंदगी और सुरक्षा में गुजरती है। उन्होंने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की संविदाकर्मी की नौकरी की असुरक्षा वेतन की कमी नियमित लाभ नहीं मिलने से समाज में सबसे परेशान उपेक्षित और निरीह है। उन्होंने कहा कि आशा बहू को केवल 2000 रोजगार सेवकों को 8850 शिक्षामित्र को 10000 आंगनबाड़ी को केवल 5000 सहायिकाओं को 2700 अनुदेशकों को केवल 8700 सहायकों को 5000 रसोइयों को केवल 2000 का मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनके ठेकेदार जो नियुक्तिकर्ता है जिसने उनकी नियुक्ति की है, वह भी उनका शोषण कर रहे हैं।


 जबकि देश में सबसे ज्यादा सेवा यही संविदा कर्मचारी कर रहे हैं और अभी हाल ही में हो रही एसआईआर भी इन्हीं संविदा कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कई संविदा कर्मियों ने आत्महत्या कर लिया और कई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनामी की बात करती है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करती है वह इन संविदा कर्मियों को स्थाई करें और उन्हें स्थाई कर्मियों की जो सुविधाएं , बीमा, सेवाएं , स्वास्थ्य लाभ उनको और उनके परिवार को उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नीतियों का सवाल नहीं बल्कि उन परिवारों की उम्मीद गरिमा का सवाल है जो हर दिन संपूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से संसद तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक हमारे इन सभी कर्मियों को न्याय नहीं मिलता। हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी।

आजमगढ़ जहानागंज ऑनलाइन उपस्थिति एवं थोपे गए कार्यों के विरोध में सचिवों का धरना शुरू समाधान न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी


 आजमगढ़ जहानागंज ऑनलाइन उपस्थिति एवं थोपे गए कार्यों के विरोध में सचिवों का धरना शुरू



समाधान न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी



उत्तर प्रदेश आजमगढ़, शासन द्वारा पंचायत सचिवों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने संबंधी आदेश का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। सचिवों का कहना है कि यह आदेश वर्तमान कार्य परिवेश एवं शासकीय दायित्वों को ध्यान में रखे बिना जारी किया गया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर होने वाले विकास कार्य बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। 


इसी क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी कार्यक्रम के तहत जहानागंज ब्लॉक मुख्यालय के ठीक सामने सचिवों का धरना शुरू किया गया। धरने की अध्यक्षता ओम प्रकाश राम ने की। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि शासन का यह आदेश व्यावहारिक नहीं है और सचिवों के कार्य की प्रकृति कार्यालय आधारित नहीं रहती। सचिवों को प्रतिदिन गांवों में जाकर कार्यों की निगरानी, योजनाओं का क्रियान्वयन, लाभार्थियों का सत्यापन सहित अनेक फील्ड वर्क करने होते हैं। ऐसे में फिक्स्ड स्थान से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं है।


 अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो सचिव आज दोपहर 1 बजे से सभी लोग ग्रुप को छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 15 दिसंबर 2025 को सभी सचिव अपना डोंगल वापस कर देंगे, जिससे ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था बाधित हो जाएगी और सचिव पूरी तरह बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। धरना स्थल पर निकेश सिंह, संजय सिंह, प्रवीण सिंह, सतीश सिंह, श्रीराम सहित समस्त सचिव मौजूद रहे और सरकार के आदेशों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते रहे। सचिवों ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता और आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा। सचिवों ने मांग की कि शासन जमीनी हकीकत को समझते हुए व्यावहारिक व्यवस्था लागू करे, ताकि विकास कार्य बाधित न हों और कर्मचारियों पर अनावश्यक बोझ न बढ़े।

आजमगढ़ कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन कर दी चेतावनी लाभांश नहीं बढ़ा तो 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना व करेंगे विधानसभा घेराव


 आजमगढ़ कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन कर दी चेतावनी



लाभांश नहीं बढ़ा तो 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना व करेंगे विधानसभा घेराव



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश उचित दर विक्रेता कल्याण संघ ने कोटेदारों का खाद्यान्न एवं चीनी लाभांश बढ़ाने तथा मिनिमम इनकम गारंटी देने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय और जिला पूर्ति कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष विजय कुमार राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कोटेदार सरकार के निदेर्शों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नि:शुल्क राशन वितरण किया। ई-पॉस मशीन से ईमानदारीपूर्वक काम किया, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र से प्रशस्ति पत्र भी मिला। इसके बावजूद कोटेदारों को मात्र 10 रुपये प्रति कुंतल लाभांश मिलता है, जबकि हरियाणा, केरल, दिल्ली में 200 रुपये, गोवा में 220 रुपये प्रति कुंतल और गुजरात में 20,000 रुपये मासिक मिनिमम इनकम गारंटी दी जा रही है।


 प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र लाभांश को अन्य राज्यों के बराबर नहीं किया गया और मिनिमम इनकम गारंटी नहीं दी गई, तो 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन व विधानसभा घेराव किया जाएगा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विजय कुमार राय, दिनेश सिंह, अशोक सिंह, महेंद्र यादव, दीपक पांडे, वीरेंद्र यादव, चंद्रशेखर यादव, सीताराम मौर्य, आशीष राय, सौरभ राय, दीनानाथ सहित सैकड़ों कोटेदार मौजूद रहे।