आजमगढ़ जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार
51 लाख रुपये से अधिक के वेतन घोटाले में भेजे गए जेल
शासन की रोक के बावजूद 10 अवैध शिक्षकों को जारी किया गया था वेतन
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग से जुड़े करोड़ों के सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन पर शासन द्वारा वेतन भुगतान पर रोक लगाए जाने के बावजूद 10 शिक्षकों को वेतन जारी करने का आरोप है। यह कार्रवाई नगर कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई।
बताया जा रहा है कि डीडी समाज कल्याण आर.के. चौरसिया की ओर से जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि दोनों अधिकारियों ने शासनादेश की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों को वेतन जारी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी। समिति में जिला विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी को भी शामिल किया गया। जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों, शिकायतकर्ता और अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध थीं और शासन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद करीब 51.46 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। जांच में कुल 10 शिक्षकों को अनियमित रूप से वेतन जारी किए जाने की पुष्टि हुई।
डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजते हुए कार्रवाई की संस्तुति की थी। इसके बाद 8 मई 2026 को नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। बुधवार सुबह पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को कुंवर सिंह उद्यान के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि शासन की रोक के बावजूद 10 अवैध शिक्षकों को वेतन जारी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी क्रम में बुधवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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