Wednesday, 18 November 2026

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी, ...अंतिम निर्णय


 उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला


पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी, ...अंतिम निर्णय



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होती नजर आ रही है। प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत नवंबर 2026 में ग्राम प्रधानों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासकीय व्यवस्था छह महीने तक लागू रहेगी। इस दौरान पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। हालांकि, पंचायत चुनाव को लेकर मामला अभी न्यायालय में लंबित है। ऐसे में सरकार के सामने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और चुनाव की तैयारियों पर निर्भर करेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में संशोधन किया गया है। इसी संशोधन के आधार पर मौजूदा ग्राम प्रधानों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित होने से बचाना है। दरअसल, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने के निर्देश दिए थे। 


न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी 2027 से पहले संपन्न कराने की चुनौती है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में निर्धारित समय के भीतर चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा जनगणना-2027, शैक्षणिक परीक्षाओं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते सरकारी मशीनरी पर भी अतिरिक्त दबाव है। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगने की संभावना है। इसी को देखते हुए सरकार ने प्रशासकीय व्यवस्था को छह महीने तक जारी रखने का रास्ता तैयार किया है। इस अवधि में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, ताकि आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जा सके। कैबिनेट बैठक में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना को प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप शामिल किया जाएगा।


 नई व्यवस्था के तहत दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, एसिड अटैक, गंभीर शारीरिक क्षति, गर्भपात या प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचने जैसे मामलों में पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध और गंभीर हमलों के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अपराध की प्रकृति और नुकसान की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को एक लाख से 15 लाख रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा पीड़िताओं को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नोएडा में बनने वाले इस भवन का उद्देश्य स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। परियोजना का निर्माण 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई, जबकि एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। इस तरह कैबिनेट के फैसलों में पंचायत चुनाव की आगामी व्यवस्था, महिला अपराध पीड़ितों को आर्थिक सहायता और नोएडा में स्टार्टअप सुविधाओं के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।

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