आजमगढ़ परीक्षा केंद्र निर्धारण पर घमासान, डीएम ने संभाली कमान डीआईओएस के खिलाफ शासन को भेजा गया कार्रवाई का प्रस्ताव, डीएम खुद करा रहे हैं जांच

 आजमगढ़ परीक्षा केंद्र निर्धारण पर घमासान, डीएम ने संभाली कमान

डीआईओएस के खिलाफ शासन को भेजा गया कार्रवाई का प्रस्ताव, डीएम खुद करा रहे हैं जांच

आजमगढ़ जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। जिले के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) उपेंद्र कुमार ने गंभीर स्वास्थ्य समस्या का हवाला देते हुए चार सप्ताह का चिकित्सकीय अवकाश ले लिया है। उन्होंने अवकाश आवेदन में चिकित्सक की सलाह पर पूर्ण बेड-रेस्ट का उल्लेख किया है। इसी बीच परीक्षा केंद्र निर्धारण में अनियमितताओं को लेकर डीआईओएस के खिलाफ करीब 400 शिकायतें सामने आई हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। पत्र में पूर्व में की गई जांच की संस्तुति और वर्तमान में प्राप्त शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है।

 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए 30 नवंबर को जिले में 230 परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी की गई थी। इस पर चार दिसंबर तक 418 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें 384 आपत्तियां ऑनलाइन और 34 ऑफलाइन दर्ज की गईं। परीक्षा केंद्र निर्धारण में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए प्रबंधकों और जनप्रतिनिधियों ने लगातार शिकायतें की हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के अनुसार, सभी आपत्तियों को निस्तारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया था और संशोधित सूची 17 दिसंबर को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जानी है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिसंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी, लेकिन अब तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो सका है।

 पूर्व में भी परीक्षा केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह द्वारा की गई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए थे, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। मौजूदा हालात को देखते हुए डीएम रविंद्र कुमार ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने प्रशासनिक टीमों को परीक्षा केंद्रों की स्थलीय जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या मिलीभगत पर रोक लगाई जा सके। जिला प्रशासन का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।