Sunday, 22 November 2026

आजमगढ़ में 50 से अधिक फर्जी शिक्षक बर्खास्त, वेतन वसूली में विभाग के हाथ खाली 95 प्रतिशत बर्खास्त शिक्षकों पर दर्ज हो चुकी है प्राथमिकी, वर्षों से नौकरी के दौरान दिए गए वेतन की रिकवरी का मामला लंबित, विभागीय कार्रवाई पर उठे सवाल


 आजमगढ़ में 50 से अधिक फर्जी शिक्षक बर्खास्त, वेतन वसूली में विभाग के हाथ खाली


95 प्रतिशत बर्खास्त शिक्षकों पर दर्ज हो चुकी है प्राथमिकी, वर्षों से नौकरी के दौरान दिए गए वेतन की रिकवरी का मामला लंबित, विभागीय कार्रवाई पर उठे सवाल


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, लेकिन सरकारी खजाने से भुगतान किए गए वेतन की वसूली अब तक नहीं हो सकी है। जिले में अब तक 50 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। इनमें करीब 95 प्रतिशत शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसके बावजूद एक भी बर्खास्त शिक्षक से वेतन की रिकवरी नहीं हो पाई है। ऐसे में फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी हासिल करने वालों पर कार्रवाई के साथ सरकारी धन की वसूली का मामला भी सवालों के घेरे में है।


जानकारी के अनुसार, वर्ष 2004 से अब तक जिले में हुई विभिन्न शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के कई मामले सामने आए हैं। जांच के दौरान ऐसे शिक्षकों की पहचान होने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इसके साथ ही अधिकांश मामलों में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई।

हालांकि, बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद कई शिक्षक न्यायालय की शरण में चले गए। इसके चलते विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाने में अड़चनें आती रहीं। दूसरी ओर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने के दौरान संबंधित शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन के रूप में लाखों रुपये का भुगतान किया गया। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली भी की जानी है, लेकिन विभाग अब तक इस दिशा में कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं कर सका है।

विभाग की ओर से अब वेतन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लेखाधिकारी को पत्र जारी कर बर्खास्त शिक्षकों को नौकरी के दौरान किए गए वेतन भुगतान का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित शिक्षकों से धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है।


इस संबंध में बीएसए राजीव कुमार पाठक ने बताया कि अब तक बर्खास्त किए गए शिक्षकों में अधिकांश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। वेतन रिकवरी के लिए लेखाधिकारी को पत्र भेजा गया है। उनके द्वारा वसूली योग्य धनराशि का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वेतन वसूली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आजमगढ़ गंभीरपुर, सड़क हादसे में घायल प्रधानाचार्य की हुई मौत बाजार जाते समय बाइक सवार ने पीछे से मारी थी टक्कर, ट्रामा सेंटर में चल रहा था उपचार


 आजमगढ़ गंभीरपुर, सड़क हादसे में घायल प्रधानाचार्य की हुई मौत


बाजार जाते समय बाइक सवार ने पीछे से मारी थी टक्कर, ट्रामा सेंटर में चल रहा था उपचार


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उमरी गनेशपुर गांव निवासी एवं किसान इंटर कॉलेज बहादुरपुर भोपालपुर के प्रधानाचार्य विशंभर यादव (70) की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान शनिवार सुबह मौत हो गई। वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर में उनका उपचार चल रहा था। उनकी मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।


जानकारी के अनुसार, विशंभर यादव पुत्र स्वर्गीय लोचन यादव बुधवार को किसी आवश्यक कार्य से गोसाई की बाजार जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब पांच बजे आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर बरवा मोड़ के पास ऊंचवा रसूलपुर क्षेत्र में पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद वह मौके पर ही बेहोश हो गए।


घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरगाढ़, लालगंज ले गए। वहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर में उनका उपचार चल रहा था, जहां शनिवार सुबह करीब नौ बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

प्रधानाचार्य विशंभर यादव के निधन से शिक्षा जगत और क्षेत्र के लोगों में शोक व्याप्त है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Saturday, 21 November 2026

आजमगढ़ जहानागंज/मुबारकपुर/रानी की सराय, वारंटियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, तीन थाना क्षेत्रों से 10 गिरफ्तार विभिन्न मुकदमों में न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पकड़े गए आरोपी


 आजमगढ़ जहानागंज/मुबारकपुर/रानी की सराय, वारंटियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, तीन थाना क्षेत्रों से 10 गिरफ्तार


विभिन्न मुकदमों में न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पकड़े गए आरोपी


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को तीन थाना क्षेत्रों की पुलिस ने कुल 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई जहानागंज, मुबारकपुर और रानी की सराय थाना पुलिस की ओर से अलग-अलग टीमों के माध्यम से की गई। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी था। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जहानागंज पुलिस ने तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया। इनमें समसुद्दीनपुर गांव निवासी दिनेश (30) पुत्र श्यामनाथ और सुनील (31) पुत्र लग्गन शामिल हैं। दोनों एक ही मुकदमे में वारंटी थे। वहीं, किशुनपुर गांव निवासी रामाकर सिंह (55) पुत्र स्व. रामपलट सिंह को एनडीपीएस एक्ट के मामले में जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र के नेतृत्व में की गई।


मुबारकपुर पुलिस ने पांच वारंटियों को गिरफ्तार किया। इनमें गुजरपार गांव निवासी लालबचन उर्फ लालचन्द, शिवबचन और अशोक शामिल हैं। तीनों एक ही मुकदमे में वारंटी थे। इसके अलावा पिचरी गांव निवासी राजेश राम और महलिया गांव निवासी सन्तू को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अलग-अलग टीमों के माध्यम से न्यायालय से जारी गिरफ्तारी अधिपत्रों का अनुपालन कराया।


रानी की सराय पुलिस ने दो वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने नत्थूपुर गांव निवासी संजीव कुमार पुत्र रामदरश को महिला संबंधी मामले में जारी वारंट के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार किया। जबकि कुकरही चकवारा गांव निवासी अजय यादव पुत्र सुरेश यादव को पॉक्सो एक्ट से संबंधित पुराने मुकदमे में जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में उसके घर पर दबिश देकर पकड़ा गया।


पुलिस के अनुसार तीनों थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए सभी 10 वारंटियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें संबंधित न्यायालयों में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि न्यायालय से जारी वारंटों के अनुपालन और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Friday, 20 November 2026

आजमगढ़ तहबरपुर अपहरण कर हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, 5.25 लाख रुपये का जुर्माना 18 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला, जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि मृतक के पुत्र को मिलेगी


 आजमगढ़ तहबरपुर अपहरण कर हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, 5.25 लाख रुपये का जुर्माना


18 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला, जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि मृतक के पुत्र को मिलेगी


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे अपहरण कर हत्या करने के करीब 18 साल पुराने मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। तीनों पर कुल 5 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि मृतक के पुत्र को दिए जाने का आदेश दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, तहबरपुर थाना क्षेत्र के खुटौली गांव निवासी प्रेमनारायण तिवारी ने 5 अगस्त 2008 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 4 अगस्त 2008 की शाम करीब पांच बजे उनके 70 वर्षीय पिता राममूरत तिवारी तहबरपुर बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान शम्भूपुर के पास आरोपियों ने असलहे के बल पर उनका अपहरण कर लिया और गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। अगले दिन राममूरत तिवारी का शव सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली पुल के पास तमसा नदी से बरामद हुआ था। मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया था कि रजनीकांत की गतिविधियों का उनके पिता विरोध करते थे, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया।


पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी फूलबदन की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया।


दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने रजनीकांत उर्फ पिंटू यादव, रामविनय उर्फ विनोद मौर्य और रामपलट यादव को दोषी ठहराया। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि मृतक के पुत्र को देने का भी आदेश दिया।

Thursday, 19 November 2026

आजमगढ़ गंभीरपुर पुलिस ने अभियान चलाकर 4 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार मुड़हर और गंभीरपुर गांव में पुलिस ने दी दबिश, न्यायालय में पेश किए जाएंगे सभी गिरफ्तार आरोपी


 आजमगढ़ गंभीरपुर पुलिस ने अभियान चलाकर 4 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार


मुड़हर और गंभीरपुर गांव में पुलिस ने दी दबिश, न्यायालय में पेश किए जाएंगे सभी गिरफ्तार आरोपी


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में अपराध नियंत्रण और वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गंभीरपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को चार वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को उनके घरों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 19 नवंबर 2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 11:10 बजे उपनिरीक्षक अश्विनी कुमार मिश्रा और उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने हमराह पुलिस बल के साथ दबिश देकर चारों वारंटियों को गिरफ्तार किया।


पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में भोनू सरोज (32), भरत सरोज (36) और भूवाल उर्फ भोला सरोज (34) पुत्रगण स्वर्गीय बहोरी सरोज निवासी ग्राम मुड़हर, थाना गंभीरपुर शामिल हैं। इनके अलावा अमरावती (45) पत्नी चन्द्रेश, निवासी गंभीरपुर को भी गिरफ्तार किया गया है।


पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही थी। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अश्विनी कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र प्रताप, कांस्टेबल सुरेश कुमार राजभर, धीरज सिंह, महिला कांस्टेबल सुषमा सरोज और अमिता यादव शामिल रहीं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार चारों वारंटी अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

आजमगढ़ तरवां, अंतरजनपदीय चोर गैंग का भंडाफोड़, मुठभेड़ में सरगना सुनील घायल होकर गिरफ्तार पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा, करीब 20 लाख का चोरी का सामान बरामद; गैंग लीडर पर दर्ज हैं 50 मुकदमे, एक आरोपी फरार


 आजमगढ़ तरवां, अंतरजनपदीय चोर गैंग का भंडाफोड़, मुठभेड़ में सरगना सुनील घायल होकर गिरफ्तार


पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा, करीब 20 लाख का चोरी का सामान बरामद; गैंग लीडर पर दर्ज हैं 50 मुकदमे, एक आरोपी फरार


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तरवां पुलिस ने अंतरजनपदीय शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पहले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर करीब 20 लाख रुपये कीमत का चोरी का सामान बरामद किया। इसके बाद 19 नवंबर 2026 की भोर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरोह का सरगना सुनील कुमार घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के तीन सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है।


पुलिस के अनुसार, 18 नवंबर 2026 की रात चेकिंग के दौरान लमिया मोड़ पर सफेद रंग की डस्टर कार को रोकने का प्रयास किया गया। भागने की कोशिश में कार बंद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसमें सवार राहुल कुमार निवासी मेहनगर, आजमगढ़ और नितेश निवासी बहरियाबाद, गाजीपुर को पकड़ लिया। कार से चोरी के टायर, पेंट और मशीनें बरामद हुईं। उनकी निशानदेही पर रोशनपुर जंगल से टीवीएस एजेंसी से चोरी की गई मोटरसाइकिलें, मोबिल ऑयल और अन्य सामान भी मिला।


पूछताछ में गैंग लीडर सुनील कुमार निवासी चन्दवक, जौनपुर की जानकारी मिली। 19 नवंबर 2026 की सुबह दर्रोपुर मोड़ पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसके पास से तमंचा, कारतूस, 53 हजार रुपये और अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई।


पुलिस ने डस्टर कार, चार मोटरसाइकिल, पेंट के 42 डिब्बे, मोबिल ऑयल के 84 डिब्बे, 15 टायर, लैपटॉप, एलईडी टीवी, प्रिंटर, इन्वर्टर और अन्य सामान बरामद किया है। गिरोह पर आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है।


पुलिस के मुताबिक, सुनील कुमार के विरुद्ध चोरी, लूट, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत कुल 50 मुकदमे दर्ज हैं। फरार आरोपी अभिषेक सिंह की तलाश जारी है। यह कार्रवाई एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह की टीम ने की।

Wednesday, 18 November 2026

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी, ...अंतिम निर्णय


 उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला


पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी, ...अंतिम निर्णय



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होती नजर आ रही है। प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत नवंबर 2026 में ग्राम प्रधानों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासकीय व्यवस्था छह महीने तक लागू रहेगी। इस दौरान पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। हालांकि, पंचायत चुनाव को लेकर मामला अभी न्यायालय में लंबित है। ऐसे में सरकार के सामने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और चुनाव की तैयारियों पर निर्भर करेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में संशोधन किया गया है। इसी संशोधन के आधार पर मौजूदा ग्राम प्रधानों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित होने से बचाना है। दरअसल, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने के निर्देश दिए थे। 


न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी 2027 से पहले संपन्न कराने की चुनौती है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में निर्धारित समय के भीतर चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा जनगणना-2027, शैक्षणिक परीक्षाओं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते सरकारी मशीनरी पर भी अतिरिक्त दबाव है। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगने की संभावना है। इसी को देखते हुए सरकार ने प्रशासकीय व्यवस्था को छह महीने तक जारी रखने का रास्ता तैयार किया है। इस अवधि में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, ताकि आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जा सके। कैबिनेट बैठक में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना को प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप शामिल किया जाएगा।


 नई व्यवस्था के तहत दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, एसिड अटैक, गंभीर शारीरिक क्षति, गर्भपात या प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचने जैसे मामलों में पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध और गंभीर हमलों के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अपराध की प्रकृति और नुकसान की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को एक लाख से 15 लाख रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा पीड़िताओं को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नोएडा में बनने वाले इस भवन का उद्देश्य स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। परियोजना का निर्माण 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई, जबकि एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। इस तरह कैबिनेट के फैसलों में पंचायत चुनाव की आगामी व्यवस्था, महिला अपराध पीड़ितों को आर्थिक सहायता और नोएडा में स्टार्टअप सुविधाओं के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।